दिल्ली पुलिस का एआई-प्रेरित पुलिस सुधार मॉडल एवं स्मार्ट पुलिसिंग का भविष्य 

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

संदर्भ

• हाल ही में, दिल्ली पुलिस कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), पूर्वानुमान आधारित पुलिसिंग, डिजिटल निगरानी, सामुदायिक भागीदारी तथा संस्थागत जवाबदेही के माध्यम से पुलिसिंग को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती है।

पुलिस आधुनिकीकरण के कारण

• औपनिवेशिक शासन: भारत की पुलिस व्यवस्था वर्तमान में मुख्यतः 1861 के पुलिस अधिनियम से विरासत में मिले ढांचे पर आधारित है।
• अपराध की बढ़ती जटिलता: आधुनिक अपराधों में साइबर अपराध, संगठित अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल हैं।
  • पारंपरिक पुलिसिंग पद्धतियाँ इन चुनौतियों के लिए अपर्याप्त हैं।
• शहरीकरण और जनसंख्या दबाव: तीव्र शहरी विकास ने यातायात जाम, शहरी हिंसा, सार्वजनिक अव्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया की आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है, जबकि पुलिस ढांचा इसके अनुरूप विकसित नहीं हो पाया।
• निम्न पुलिस-जनसंख्या अनुपात: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के अनुसार भारत का पुलिस-जनसंख्या अनुपात संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित मानक से कम है।
  • इससे कर्मियों पर अत्यधिक भार, दक्षता में कमी, तनाव और भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ती है।
• कमजोर जाँच मानक: अपर्याप्त फॉरेंसिक क्षमता, विलंबित जाँच और प्रशिक्षण की कमी के कारण कई अपराधों में दोषसिद्धि दर कम है।
• जनविश्वास और जवाबदेही: हिरासत में हिंसा, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप और एफआईआर दर्ज करने में देरी जैसी समस्याओं ने पुलिस संस्थानों पर विश्वास को कमजोर किया है।

भारत में पुलिस आधुनिकीकरण के प्रमुख प्रयास

• पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (MPF) योजना: गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य पुलिस अवसंरचना उन्नयन, गतिशीलता और हथियारों में सुधार, फॉरेंसिक क्षमता वृद्धि तथा संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण है।
• अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (CCTNS): यह एक राष्ट्रीय नेटवर्क है जो पुलिस थानों को डिजिटल रूप से जोड़ता है।
  • इसके उद्देश्यों में ऑनलाइन एफआईआर पंजीकरण, अपराधी डेटाबेस एकीकरण और अंतर-राज्यीय समन्वय शामिल हैं।
• अंतरसंचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS): यह पुलिस, न्यायालय, जेल, अभियोजन और फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को जोड़ती है ताकि आपराधिक न्याय की सुचारु डिलीवरी सुनिश्चित हो सके।
• SMART पुलिसिंग पहल: इसका अर्थ है — सख्त और संवेदनशील; आधुनिक और गतिशील; सतर्क और जवाबदेह; भरोसेमंद और तत्पर; तकनीक-कुशल और प्रशिक्षित।
• राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID): यह सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
• आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ERSS-112): यह पुलिस, अग्निशमन और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया मंच है।

दिल्ली पुलिस आधुनिकीकरण पहल की प्रमुख विशेषताएँ

• एआई-आधारित पूर्वानुमान पुलिसिंग: अपराध हॉटस्पॉट की पहचान और अपराध गतिविधियों के पैटर्न का पूर्वानुमान।
  • इसमें ऐतिहासिक अपराध डेटा का विश्लेषण, वास्तविक समय अपराध मानचित्रण, डेटा-आधारित गश्त तैनाती और आदतन अपराधियों की पहचान शामिल है।
• एकीकृत डिजिटल निगरानी: सीसीटीवी नेटवर्क विस्तार, चेहरे की पहचान प्रणाली, ड्रोन निगरानी और बॉडी-वॉर्न कैमरों का उपयोग।
• साइबर अपराध प्रतिक्रिया सुदृढ़ीकरण: ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए साइबर अपराध जांच प्रशिक्षण, डिजिटल फॉरेंसिक क्षमता और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ सहयोग पर बल।
• सामुदायिक पुलिसिंग और नागरिक सहभागिता: मोहल्ला समितियाँ, आरडब्ल्यूए सहभागिता, जनसंवाद बैठकें, नागरिक-उन्मुख मोबाइल एप्लिकेशन और साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता अभियान।
  • यह ‘सहमति द्वारा पुलिसिंग’ की अवधारणा को दर्शाता है।
• महिला एवं बाल सुरक्षा पर ध्यान: गुमशुदा बच्चों की खोज, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों का त्वरित निपटारा, महिला सहायता डेस्क और महिला गश्ती इकाइयाँ।
• स्मार्ट अवसंरचना और गतिशीलता: स्मार्ट पुलिस थाने, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन, जीपीएस-सक्षम गश्ती वाहन, त्वरित प्रतिक्रिया बाइक और एकीकृत कमांड केंद्र।

पुलिस आधुनिकीकरण में चुनौतियाँ

• गोपनीयता और निगरानी चिंताएँ: एआई निगरानी और चेहरे की पहचान गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है, जन निगरानी को सक्षम बना सकती है और नागरिक डेटा के दुरुपयोग का कारण बन सकती है।
• एल्गोरिदमिक पक्षपात का जोखिम: पूर्वानुमान पुलिसिंग प्रणाली वर्तमान सामाजिक पक्षपात को सुदृढ़ कर सकती है और कमजोर समुदायों को असमान रूप से लक्षित कर सकती है।
• अपर्याप्त वित्तपोषण: कई राज्यों में बजटीय सीमाएँ, उन्नत उपकरणों की कमी और खराब रखरखाव क्षमता।
• कुशल कर्मियों की कमी: साइबर फॉरेंसिक, डेटा विश्लेषण, एआई प्रणाली और वित्तीय जांच में विशेषज्ञता का अभाव।
• राजनीतिक हस्तक्षेप: बार-बार तबादले और बाहरी दबाव पेशेवर स्वतंत्रता, जवाबदेही और संस्थागत अखंडता को प्रभावित करते हैं।
• कमजोर पुलिस-जन संबंध: भय आधारित पुलिसिंग परंपराएँ कई क्षेत्रों में जारी हैं। विश्वास के बिना सामुदायिक पुलिसिंग सफल नहीं हो सकती।

आगे की राह

• सर्वोच्च न्यायालय पुलिस सुधार निर्देशों का क्रियान्वयन: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) के निर्णय में अधिकारियों के लिए निश्चित कार्यकाल, राज्य सुरक्षा आयोग और जांच को कानून-व्यवस्था से अलग करने की सिफारिश की गई थी, परंतु क्रियान्वयन अधूरा है।
• नैतिक और विनियमित एआई उपयोग: भारत को एआई जवाबदेही ढाँचे बनाने चाहिए, स्वतंत्र ऑडिट सुनिश्चित करने चाहिए, गोपनीयता अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और भेदभावपूर्ण पुलिसिंग को रोकना चाहिए।
• फॉरेंसिक अवसंरचना सुदृढ़ीकरण: अधिक फॉरेंसिक प्रयोगशालाएँ, तीव्र रिपोर्टिंग और एआई-सहायता प्राप्त जांच उपकरण।
• मानव संसाधन में निवेश: साइबर सुरक्षा, व्यवहारिक पुलिसिंग, नैतिकता और संकट प्रबंधन में नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है।
• सामुदायिक पुलिसिंग को गहराई देना: पुलिस सुधारों को नागरिक विश्वास, स्थानीय सहभागिता, पारदर्शिता और सुगमता को प्राथमिकता देनी चाहिए।
• एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय: राज्य पुलिस, सीबीआई, एनआईए, I4C और खुफिया एजेंसियों के बीच एकीकृत प्रतिक्रिया आवश्यक है।

स्रोत: IE